पंजाब में नशा पिछले चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इसी मुद्दे के बल पर पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी है। अब पंजाब सरकार ने नशे की इस समस्या से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने फैसला लिया है कि अब किसी भी सरकारी भर्ती में डोप टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। पंजाब में नशे कि वजह से नौजवानों की मौतों की जांच के लिए अमरिंदर सरकार ने डीजीपी को आदेश दिया है। अभी तीन दिन पहले ही पंजाब कैबिनेट नशा तस्करों के लिए मृत्यु दंड के प्रावधान का प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा है।
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पंजाब सरकार ने 10 मई को लिए आदेश जारी किया था कि अब हथियार का लाइसेंस लेने के लिए डोप टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। डोप टेस्ट से यह पता लगाने की कोशिश की जायेगी कि कही हथियार का लाइसेंस लेने वाला कोई नशा तो नही करता है। अगर कोई भी व्यक्ति डोप टेस्ट में फेल होता है तो उसे जीवन भर हथियार का लाइसेंस नहीं मिलेगा।
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नशे की इस समस्या से निपटने के लिए बीते कुछ दिनों में पंजाब सरकार ने नशा तस्करी के आरोपों में घिरे पुलिस अफ़सरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इन आरोपों में घिरे मोगा के एसएसपी राजजीत हुंदल का ट्रांसफर कर दिया गया तो वहीं एक डीएसपी और हवलदार को बर्खास्त कर दिया गया था।
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दरअसल, पंजाब में ड्रग्स की समस्या बेहद गंभीर मुद्दा है और पंजाब के युवाओं की बेहद बड़ी तादाद इस नशे की गिरफ्त में है। इसी मुद्दे को लेकर पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी-शिरोमणि अकाली दल को हराकार कांग्रेस पार्टी ने सत्ता हासिल की थी।
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